Проведите анализ правовой ситуации
Проведите анализ правовой ситуации:
Частнопрактикующий нотариус удостоверил договор купли-продажи квартиры по представленным продавцом документам. Через 3 месяца покупатель предъявил иск к нотариусу о признание договора купли-продажи недействительным и возврате уплаченных денег. Из искового заявления следует, что в квартире постоянно проживает и зарегистрирован по месту жительства взрослый сын продавца, сведения о котором отсутствовали в выписке из домовой книги, представленной продавцом нотариусу.
Вопросы:
Должен ли ответчик-нотариус нести имущественную ответственность перед истцом – покупателем и в каком размере?
Что следовало сделать нотариусу, чтобы не допустить нарушения прав покупателя?
Введение чрезвычайного положения и его основания регламентируются Федеральным конституционным законом от 30
Введение чрезвычайного положения и его основания регламентируются Федеральным конституционным законом от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) «О чрезвычайном положении».
Статья 4 ФКЗ №3 «О чрезвычайном положении» гласит о том, что чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях вводится указом Президента Российской Федерации с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
В соответствии с ч. 2 ст. 4 ФКЗ №3 «О чрезвычайном положении» указ Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положения незамедлительно передается на утверждение Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Таким образом, чрезвычайное положение может быть введено Указом Президента, который должен быть незамедлительно обнародован и опубликован. Ограничительные меры и запреты на передвижение так же предусматриваются Указом.
Следовательно, неправомерно отклонен протест прокурора района.
Мэром муниципального образования было принято постановление о реорганизации в поселке с 31 августа 2006 г
Мэром муниципального образования было принято постановление о реорганизации в поселке с 31 августа 2006 г. основной общеобразовательной школы в начальную общеобразовательную. Оно было вынесено без экспертной оценки последствий принимаемого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания и развития детей в населенном пункте. Не было учтено расстояние от поселка Дубки до поселка Сосновка, куда предполагался подвоз учащихся 5 – 9 классов для их обучения, которое составляет 15,5 км.
Какие нарушения законодательства допущены? Оформите необходимые акты прокурорского реагирования.
Какие нарушения законодательства допущены?
Допущены нарушения прав и свобод граждан.
Постановление незаконно, поскольку нарушаются права детей на общедоступность образования, не было экспертной оценки последствий принимаемого решения, что регламентируется ст.22 ФЗ Об образовании в Российской Федерации и п. 2 ст. 13 Федерального закона от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
Прокурор может внести представление; привлечь мэра к административной ответственности; внести представлением в администрацию края с требованием привлечения виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
В соответствии с п. 2 ст. 13 Федерального закона от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», принятие органом местного самоуправления решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, не допускается без предварительной экспертной оценки уполномоченным органом местного самоуправления последствий принятого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, для социального обслуживания.
В случае отсутствия экспертной оценки такое решение признается недействительным с момента его вынесения.
Особенности реорганизации и ликвидации в отношении отдельных видов образовательных организаций предусмотрены и 22 ФЗ Об образовании в Российской Федерации”.
Так, для принятия федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления решения о реорганизации или ликвидации государственной и (или) муниципальной образовательной организации необходимо наличие положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. Принятие же решения о реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения.
и 22 ФЗ Об образовании в Российской Федерации” закрепляют положения, уточняющие порядок реорганизации и ликвидации образовательных организаций, предусмотренный и 22 ФЗ, в части реализации требований к процессу оценки последствий принятия решения о реорганизации (ликвидации) образовательной организации.
Оформите необходимы акты прокурорского реагирования.
Протест
на Постановление мэра муниципального образования
от 31 августа 2006 “о реорганизации в поселке Дубки основной общеобразовательной школы в начальную образовательную”
Мэром муниципального образования 31.08.2006 принято Постановление N 55 “О реорганизации в поселке Дубки основной общеобразовательной школы в начальную образовательную”.
Отдельные положения указанного Постановления мэра муниципального образования противоречат Федеральному .
Конституции РФ установлено, что органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Российской Федерации и законы.
В соответствии с п. 2 ст. 13 Федерального закона от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», принятие органом местного самоуправления решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, не допускается без предварительной экспертной оценки уполномоченным органом местного самоуправления последствий принятого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, для социального обслуживания.
В случае отсутствия экспертной оценки такое решение признается недействительным с момента его вынесения.
Особенности реорганизации и ликвидации в отношении отдельных видов образовательных организаций предусмотрены и 22 ФЗ Об образовании в Российской Федерации”.
Так, для принятия федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления решения о реорганизации или ликвидации государственной и (или) муниципальной образовательной организации необходимо наличие положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. Принятие же решения о реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения.
и 22 ФЗ Об образовании в Российской Федерации” закрепляют положения, уточняющие порядок реорганизации и ликвидации образовательных организаций, предусмотренный и 22 ФЗ, в части реализации требований к процессу оценки последствий принятия решения о реорганизации (ликвидации) образовательной организации.
В ходе проведенной прокуратурой города проверки установлено следующее.
Постановление о реорганизации в поселке 31 августа 2006 года основной общеобразовательной школы в начальную образовательную вынесено без соблюдения процедуры экспертной оценки последствий принимаемого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания и развития детей в поселке Дубки.
На основании изложенного и руководствуясь и Федерального закона “О прокуратуре Российской Федерации”,
На основании изложенного и руководствуясь Федерального закона “О прокуратуре Российской Федерации”,
требую:
1. Рассмотреть настоящий протест с участием представителя прокуратуры края. О времени и месте рассмотрения предварительно сообщить в прокуратуру края.
2. Привести в соответствие с Федеральным “Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации”, и Федеральным “Об образовании в Российской Федерации” Постановление мэра муниципального образования от 31 августа 2006 “о реорганизации в поселке Дубки основной общеобразовательной школы в начальную образовательную” 3. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщить в прокуратуру края в письменной форме.
Прокурор краевой
прокуратуры
государственный советник
юстиции 3 класса В.В. Смирнов
Мэру муниципального образования
Бирюкову ЮЮ.
Г. Бикин ул. Центральная 7
10.11.2016 N 10 – 11 – 2016
Представление об устранении нарушений прав детей на общедоступность образования
Районной прокуратурой проведена проверка соблюдения действующего законодательства мэром муниципального образования при осуществлении полномочий по обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания и развития детей в населенном пункте поселка Дубки
Соблюдение норм права всеми субъектами права – фундамент правового государства, каким провозглашена Россия в Конституции РФ.
Конституции РФ установлено, что органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Российской Федерации и законы.
В соответствии с п. 2 ст. 13 Федерального закона от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», принятие органом местного самоуправления решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, не допускается без предварительной экспертной оценки уполномоченным органом местного самоуправления последствий принятого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, для социального обслуживания.
В случае отсутствия экспертной оценки такое решение признается недействительным с момента его вынесения.
Особенности реорганизации и ликвидации в отношении отдельных видов образовательных организаций предусмотрены и 22 ФЗ Об образовании в Российской Федерации”.
Так, для принятия федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления решения о реорганизации или ликвидации государственной и (или) муниципальной образовательной организации необходимо наличие положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. Принятие же решения о реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения.
и 22 ФЗ Об образовании в Российской Федерации” закрепляют положения, уточняющие порядок реорганизации и ликвидации образовательных организаций, предусмотренный и 22 ФЗ, в части реализации требований к процессу оценки последствий принятия решения о реорганизации (ликвидации) образовательной организации.
В ходе проведенной прокуратурой города проверки установлено следующее.
Постановление о реорганизации в поселке 31 августа 2006 года основной общеобразовательной школы в начальную образовательную вынесено без соблюдения процедуры экспертной оценки последствий принимаемого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания и развития детей в поселке Дубки.
На основании изложенного и руководствуясь и Федерального закона “О прокуратуре Российской Федерации”,
требую:
1. В установленный законом месячный срок принять действенные меры, направленные на устранение указанных нарушений закона, создающих препятствия для реализации прав детей для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания и развития в поселке Дубки
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в указанных нарушениях закона.
3. О результатах принятых мер сообщить в районную прокуратуру в письменной форме.
Прокурор районной прокуратуры
советник юстиции А.А. Петров
Список использованных источников и литературы
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019)
Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 27.12.2018) “О прокуратуре Российской Федерации” (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ”, 20.11.1995, N 47, ст. 4472
Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 27.12.2018) “Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации” // Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, N 31, ст. 3802
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) “Об образовании в Российской Федерации” // Собрание законодательства РФ, 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598
Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 26.07.2018) “Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации” // Собрание законодательства РФ, 12.08.2013, N 32, ст. 4306.
В ходе проверки проведенной на одном из унитарных предприятий местной промышленности прокурором были установлены нарушения законодательства о порядке
В ходе проверки, проведенной на одном из унитарных предприятий местной промышленности прокурором были установлены нарушения законодательства о порядке ведения трудовых книжек: трудовые книжки заведены лишь на 70 % работающих, а остальные рабочие их не имели вообще; в трудовые книжки несвоевременно вносились записи о перемещениях работников и их поощрениях, иногда в них вносились записи о взысканиях, налагаемых администрацией. Выявлены факты, когда трудовые книжки несвоевременно вручались увольняемым работникам.
В какой форме прокурор должен отреагировать на нарушение закона? Составьте проект соответствующего надзорного акта.
Ответ.
Согласно ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 2202-1) прокурор может внести представление об устранении нарушений закона в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения.
Таким образом, прокурор вправе внести представление в унитарное предприятие относительно следующих нарушений: трудовые книжки заведены лишь на 70 % работающих, а остальные рабочие их не имели вообще; в трудовые книжки несвоевременно вносились записи о перемещениях работников и их поощрениях, иногда в них вносились записи о взысканиях, налагаемых администрацией.
А также прокурор вправе вынести постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении должностного лица унитарного предприятия (или юридического лица) по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ – нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, если иное не предусмотрено частями 3, 4 и 6 настоящей статьи и статьей 5.27.1 настоящего Кодекса.
ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Директору унитарного предприятия
05.12.2019
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
трудового законодательства
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства в деятельности унитарного предприятия, по результатам которой установлено следующее.
Статьей 37 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.
В силу положений ст. 21 Трудового кодекса РФ (далее по тексту – ТК РФ) работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
В соответствии со ст. 22 ТК РФ работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
Согласно ст. 65 ТК РФ При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.
В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель (за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной.
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
Согласно п. 35 Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 № 225
«О трудовых книжках» (далее – Постановление Правительства РФ № 225) при увольнении работника (прекращении трудового договора) все записи, внесенные в его трудовую книжку за время работы у данного работодателя, заверяются подписью работодателя или лица, ответственного за ведение трудовых книжек, печатью работодателя и подписью самого работника. Работодатель обязан выдать работнику в день увольнения (последний день работы) его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении.
При задержке выдачи работнику трудовой книжки по вине работодателя, внесении в трудовую книжку неправильной или не соответствующей федеральному закону формулировки причины увольнения работника работодатель обязан возместить работнику не полученный им за все время задержки заработок.
В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение ст. 65 ТК РФ
на предприятии трудовые книжки заведены не на всех работников.
Установлено, что в нарушение ст. 66 ТК РФ работодателем в трудовые книжки несвоевременно вносились записи о перемещениях работников и их поощрениях, также работодателем незаконно вносились в трудовые книжки сведения о взысканиях.
В нарушение п. 5 Постановления Правительства РФ № 225 выявлены факты несвоевременного выдачи работникам при их увольнении трудовых книжек.
Согласно ст. 362 ТК РФ руководители и иные должностные лица организаций, а также работодатели – физические лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, несут ответственность в случаях и порядке, которые установлены ТК РФ и иными федеральными законами.
Таким образом, в ходе проведения проверки установлено, что в унитарном предприятии, допускаются нарушения трудового законодательства.
Причинами и условиями, способствовавшими допущению выявленных нарушений, являются ненадлежащее исполнение ответственными должностными лицами своих обязанностей, а также отсутствие должного контроля со стороны директора предприятия.
На основании изложенного и руководствуясь ст.24 Федерального закона от 07.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,
Т Р Е Б У Ю :
1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, а также причин и условий, им способствовавших.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении в установленном законом порядке к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, повлекших нарушения, изложенные в настоящем представлении.
3. Настоящее представление рассмотреть с участием представителя прокуратуры района. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно уведомить в письменной форме прокурора района.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить прокурору района в письменной форме в месячный срок с приложением копий документов, подтверждающих принятие мер к устранению нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности.
Прокурор района
советник юстиции Петров А.А.
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ВОЗБУЖДЕНИИ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о возбуждении дела об административном правонарушении
пгт. Н «05 декабря 2019 года
Прокурор района Н советник юстиции Петров А.А., рассмотрев материал проверки в отношении должностного лица директора унитарного предприятия по факту нарушения требований трудового законодательства,
УСТАНОВИЛ:
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства в деятельности унитарного предприятия, по результатам которой установлено следующее.
Статьей 37 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.
В силу положений ст. 21 Трудового кодекса РФ (далее по тексту – ТК РФ) работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
В соответствии со ст. 22 ТК РФ работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
Согласно ст. 65 ТК РФ При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.
В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель (за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной.
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
Согласно п. 35 Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 № 225
«О трудовых книжках» (далее – Постановление Правительства РФ № 225) при увольнении работника (прекращении трудового договора) все записи, внесенные в его трудовую книжку за время работы у данного работодателя, заверяются подписью работодателя или лица, ответственного за ведение трудовых книжек, печатью работодателя и подписью самого работника. Работодатель обязан выдать работнику в день увольнения (последний день работы) его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении.
При задержке выдачи работнику трудовой книжки по вине работодателя, внесении в трудовую книжку неправильной или не соответствующей федеральному закону формулировки причины увольнения работника работодатель обязан возместить работнику не полученный им за все время задержки заработок.
В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение ст. 65 ТК РФ
на предприятии трудовые книжки заведены не на всех работников.
Установлено, что в нарушение ст. 66 ТК РФ работодателем в трудовые книжки несвоевременно вносились записи о перемещениях работников и их поощрениях, также работодателем незаконно вносились в трудовые книжки сведения о взысканиях.
В нарушение п. 5 Постановления Правительства РФ № 225 выявлены факты несвоевременного выдачи работникам при их увольнении трудовых книжек.
В силу ст. 362 ТК РФ руководители и иные должностные лица организаций, а также работодатели – физические лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, несут ответственность в случаях и порядке, которые установлены настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
При указанных обстоятельствах в бездействии должностного лица – директора унитарного предприятия усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ – нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, если иное не предусмотрено частями 3, 4 и 6 настоящей статьи и статьей 5.27.1 настоящего Кодекса.
Обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание отсутствуют.
Местом совершения административного правонарушения является место фактического нахождения унитарного предприятия.
Временем совершения административного правонарушения является 01.12.2019.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 25 Федерального закона
«О прокуратуре РФ», п. 1 ч. 1 ст. 25.11, ст. ст. 28.4 и 28.8 КоАП РФ,
П О С Т А Н О В И Л:
1. Возбудить в отношении должностного лица – директора унитарного предприятия, дело об административном правонарушении, предусмотренном
ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.
2. На основании ст. 23.12 КоАП РФ материалы дела об административном правонарушении направить для рассмотрения в Государственную инспекцию труда.
3. О принятом решении уведомить директора унитарного предприятия, которому разъяснены предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ права лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, а именно: знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, в т.ч. объяснения по настоящему постановлению, предъявлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ; а также права законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренные ст. 25.4 КоАП РФ, а именно: защиту прав и законных интересов юридического лица осуществляют его законные представители. Законными представителями юридического лица являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ, или если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
Прокурор района
советник юстиции А.А. Петров
Разъясняю, что со ст. 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом; согласно ст.25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
Также разъясняю права законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренные ст. 25.4 КоАП РФ, а именно: защиту прав и законных интересов юридического лица осуществляют его законные представители. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных ч.3 ст.28.6 КоАП РФ, или если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
С настоящим постановлением ознакомлен, права, предусмотренные статьями 51 Конституции РФ, 25.1, 25.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, разъяснены и понятны_____________________________________________________(подпись)
Реквизиты администратора доходов бюджета для зачисления административного штрафа.
Копию постановления получил (-а) «___» декабря 2019 года:
_________________________(__________________________________________)
подпись ф.и.о. должность или реквизиты доверенности
Генеральный директор НПО «Квант» Морозов в нарушение действующего законодательства 14
Генеральный директор НПО «Квант» Морозов в нарушение действующего законодательства 14.05.2010 г. издал приказ, ущемляющий трудовые права работников объединения. Прокурор истребовал названный приказ для проверки.
Однако ему было отказано в предоставлении приказа из-за содержащихся якобы в нем коммерческих тайн.
Кто прав в данной ситуации? Что должен сделать прокурор для устранения нарушений закона?
Ответ.
Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 2202-1) прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и в помещения органов, указанных в пункте 1 статьи 21 настоящего Федерального закона, иметь доступ к их документам и материалам, проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона; требовать от руководителей и других должностных лиц указанных органов представления необходимых документов и материалов или их копий, статистических и иных сведений в сроки и порядке, которые установлены , , , , настоящего Федерального закона; выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций.
Прокурор или его заместитель по основаниям, установленным , возбуждает производство об административном правонарушении, требует привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной законом ответственности, предостерегает о недопустимости нарушения закона.
На основании ч. 2 и ч. 3 Федерального закона № 2202-1 при осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы. Проверка исполнения законов проводится на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором, в случае, если эти сведения нельзя подтвердить или опровергнуть без проведения указанной проверки.
Решение о проведении проверки принимается прокурором или его заместителем и доводится до сведения руководителя или иного уполномоченного представителя проверяемого органа (организации) не позднее дня начала проверки. В решении о проведении проверки в обязательном порядке указываются цели, основания и предмет проверки.
В соответствии с ч. 1 ст. 25 Федерального закона № 2202-1 прокурор, исходя из характера нарушения закона должностным лицом, выносит мотивированное постановление о возбуждении производства об административном правонарушении.
Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 2202-1 требования прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в статьях 9.1, 22, 27, 30 и 33 настоящего Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в установленный срок.
Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, а также уклонение от явки по его вызову влечет за собой установленную законом ответственность.
В соответствии со ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Таким образом, Генеральный директор НПО «Квант» Морозов при отказе в предоставлении прокурору приказа от 14.05.2010 г. поступил неправомерно, так как в нарушение ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 2202-1 не исполнил законные требования прокурора.
В связи с этим прокурор вправе вынести постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении как должностного лица генерального директора НПО «Квант», так и вышеуказанного юридического лица по ст. 17.7 КоАП РФ.
Также, прокурор вправе вынести решение о проведении проверки вышеуказанной организации, выйти на место и истребовать данный приказ.
В случае несоответствия данного приказа требованиям действующего трудового законодательства, прокурор в соответствии со ст. 23 Федерального закона № 2202-1 вправе принести протест на приказ генерального директора НПО «Квант».
Оглавление 1 Задача
Оглавление
1. Задача…………………………………………………………………………………………………….3
2. Задача…………………………………………………………………………………………………..10
Список использованных источников и литературы……………..17
1. Задача
В городе Булгинск имело место регулярное отключение водоснабжения жилых домов и учреждений. В связи с этим Булгинская межрайонная прокуратура провела проверку законности введенных ограничений подачи питьевой воды Булгинским ГМУП «Горводоканал» жителям города. В результате был о установлено, что директором Булгинского ГМУП утвержден график подачи питьевой воды на город из резервуаров с 1 июня по 1 октября 2007 г., который был согласован с и.о. мэра города Булгинска. В соответствие с графиком подача питьевой воды жителям города осуществлялась утром с 6 – 00 ч до 9-00 ч, днем с 12-00 ч до 13-30 ч, вечером с 17-00 ч до 22-00 ч, в выходные и праздничные дни с 7-00 ч до 22-00 ч.
Публичным договором на отпуск воды и прием сточных вод, заключенным с потребителями 10.03.2005 г., предусмотрена обязанность Булгинского ГМУП «Водоканал» обеспечить потребителям города качество услуг по холодному и горячему водоснабжению, отвечающее Правилам предоставления коммунальных услуг и Правилам пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, утвержденным Правительством России.
Разберитесь, в чем состоит существо нарушений законодательства. Составьте соответствующие акты прокурорского реагирования.
Отпуск (получение) питьевой воды и (или) прием (сброс) сточных вод осуществляются на основании договора энергоснабжения, относящегося к публичным договорам (статьи 426, 539-548 Гражданского кодекса Российской Федерации), заключаемого абонентом (заказчиком) с организацией водопроводно-канализационного хозяйства.
Закона N 416-ФЗ предусмотрено, что порядок прекращения, ограничения водоснабжения и (или) водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод, отказа от исполнения договоров водоснабжения и (или) водоотведения, порядок уведомления абонентов, органов местного самоуправления, территориальных органов федерального органа исполнительной власти о прекращении, об ограничении или отказе от исполнения соответствующих договоров, а также категории абонентов, в отношении которых прекращение и ограничение водоснабжения и (или) водоотведения запрещены, устанавливаются правилами холодного водоснабжения и водоотведения.
В силу Правил N 644 подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом “О водоснабжении и водоотведении” и , на основании договора о подключении (технологическом присоединении), заключенного в соответствии с типовым договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения или типовым договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.
Лимиты водопотребления и водоотведения абонентам устанавливаются органами местного самоуправления или уполномоченной ими организацией водопроводно-канализационного хозяйства с учетом:
фактических мощностей систем водоснабжения и канализации;
необходимости первоочередного удовлетворения нужд населения в питьевой воде и отведении бытовых сточных вод;
соблюдения лимитов забора питьевой воды и сброса сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты, установленных организации водопроводно-канализационного хозяйства водохозяйственными и природоохранными органами;
проведения абонентом мероприятий по рациональному использованию питьевой воды, сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ;
баланса водопотребления и водоотведения абонента.
Согласно Правил N 644 введение временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения не допускается (за исключением случаев аварий и проведения ремонтных работ) в отношении социально значимых категорий абонентов (объектов абонентов), в том числе воинских частей Министерства обороны Российской Федерации (в отношении объектов, обеспечивающих безопасность государства).
Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе временно прекратить или ограничить холодное водоснабжение и (или) водоотведение, транспортировку холодной воды и (или) сточных вод в случаях, указанных в Федерального закона “О водоснабжении и водоотведении”:
из-за возникновения аварии и (или) устранения последствий аварии на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения;
из-за существенного ухудшения качества воды, в том числе в источниках питьевого водоснабжения. существенного ухудшения качества питьевой воды, горячей воды устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
при необходимости увеличения подачи воды к местам возникновения пожаров;
при сбросе в централизованную систему водоотведения веществ, материалов, отходов и (или) сточных вод, запрещенных к сбросу;
из-за воспрепятствования абонентом допуску (недопуск) представителей организации, осуществляющей водоотведение, или по ее указанию представителей иной организации к контрольным канализационным колодцам для отбора проб сточных вод.
Организация водопроводно-канализационного хозяйства может прекратить или ограничить отпуск питьевой воды предварительно уведомив абонента, органы местного самоуправления, местные службы госсанэпиднадзора, а также территориальное подразделение Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в следующих случаях:
резкое ухудшение качества воды в источнике питьевого водоснабжения;
получение предписания или решения местных служб госсанэпиднадзора;
самовольное пользование системами коммунального водоснабжения и (или) канализации;
попадание не разрешенных к сбросу сточных вод и загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации, причинивших ущерб этой системе или приведших к аварии;
устранение последствий аварии на системах коммунального водоснабжения и канализации;
аварийное или неудовлетворительное состояние водопроводных и (или) канализационных сетей абонента;
проведение работ по присоединению новых абонентов в сроки, согласованные с указанными органами;
проведение планово-предупредительного ремонта.
Основанием для прекращения или ограничения организацией водопроводно-канализационного хозяйства отпуска питьевой воды и (или) приема сточных вод может являться неуплата абонентом полученной питьевой воды и (или) сброшенных сточных вод.
Согласно Правил в случае отсутствия на территории (части территории) поселения, городского округа централизованной системы холодного водоснабжения органы местного самоуправления организуют нецентрализованное холодное водоснабжение на соответствующей территории с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения и (или) подвоз питьевой воды в соответствии с настоящими и законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Правил холодного водоснабжения и водоотведения установлено, что органы местного самоуправления организуют нецентрализованное холодное водоснабжение на соответствующей территории с использованием подземных источников водоснабжения, в том числе организуют проведение разведки и разработки таких источников.
При систематических перебоях в водоснабжении из-за недостаточной мощности водопровода организация водопроводно-канализационного хозяйства по согласованию с органами местного самоуправления и местными службами госсанэпиднадзора организует подачу питьевой воды в отдельные районы населенного пункта по графикам с обязательным оповещением абонентов о режимах ее отпуска. При этом организация водопроводно-канализационного хозяйства разрабатывает и осуществляет необходимые мероприятия по устранению причин, препятствующих нормальному водоснабжению абонентов и обеспечению подачи воды на пожаротушение.
Таким образом, ограничение подачи воды возможно только в случаях указанных выше, если оснований к ограничению подачи воды нет, то это нарушает права граждан и в этом случае прокурор вынесет представление об устранении нарушений.
Представление прокурора
от 10 августа 2007 г. N 7-5-52-2007
Об устранении нарушений законодательства, регламентирующего прекращение и ограничение подачи воды потребителям
Прокуратурой проведена проверка по обращению Иванова Ивана Ивановича” по поводу неправомерных действий ГМУП «Горводоканал», выражающихся в ограничении водоснабжения в г. Булгинск.
Установлено, что директором Булгинского ГМУП утвержден график подачи питьевой воды на город из резервуаров с 1 июня по 1 октября . который был согласован с и.о. мэра города Булгинска. В нем предусмотрено ограничение подачи воды.
Действующим законодательством (статьи 426, 539-548 Гражданского кодекса Российской Федерации), п. 68, 71, 72 Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644, ст. 21 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» ограничение водоснабжения допускается, в следующих случаях:
прекращение энергоснабжения объектов организации водопроводно-канализационного хозяйства;
возникновение аварии в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;
необходимость увеличения подачи питьевой воды к местам возникновения пожаров.
В связи с изложенным, руководствуясь ст. 24 Федерального закона “О прокуратуре Российской Федерации”, требую:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в течение месяца принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
2. Принять конкретные меры по восстановлению обеспечения “Горводоканал” подаче воды.
3. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру области в письменной форме.
Представление в обязательном порядке рассмотреть с участием прокурора.
Подпись
1 Средства прокурорского реагирования – предусмотренные законодательством и совершаемые в установленном законом порядке действия прокурора по устране
1. Средства прокурорского реагирования – предусмотренные законодательством и совершаемые в установленном законом порядке действия прокурора по устранению выявленных нарушений законности, причин и условий, им способствующих, привлечению ответственности виновных лиц.
Средства прокурорского надзора можно разделить на процессуальные и не процессуальные. К первой категории относятся письменное указание прокурора; утверждение прокурора; согласие прокурора; различного рода постановления прокурора; ненадзорные представления и жалобы, вносимые прокурором на судебные акты. К не процессуальным средствам относятся протест; представление прокурора, вносимое в порядке надзора; предостережение прокурора о недопустимости нарушения закона; постановление прокурора о возбуждении производства об административном правонарушении; требование прокурора об изменении нормативного правового акта.
Протест прокурора представляет собой правовой документ, выносимый должностными лицами органов прокуратуры, направленный на отмену незаконного акта. Прокурор или его заместитель приносит протест на противоречащий закону правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством РФ.
Представление приносится на выявленные нарушения законности и имеет карательную и профилактическую цели. Представление об устранении нарушений закона – это документ, который вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые уполномочены устранить допущенные нарушения.
Представление в отличие от протеста подлежит безотлагательному рассмотрению. Срок исполнения – 30 дней, должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
Постановление прокурора о возбуждении производства об административном правонарушении подлежит рассмотрению уполномоченным на то органом или должностным лицом в срок, установленный законом. О результатах рассмотрения сообщается прокурору в письменной форме:15 дней – орган, 2 месяца – судья по общему правилу.
Для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений в соответствии с положениями п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурором выносится мотивированное постановление о направлении материалов общенадзорной проверки в следственный орган или орган дознания.
Предостережение – в целях предупреждения правонарушение в письменной форме.
В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор или его заместитель направляет в письменной форме должностным лицам, а при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки экстремистской деятельности, руководителям общественных (религиозных) объединений и иным лицам предостережения о недопустимости нарушения закона.
Их общая черта состоит в том, что они используемых прокурором для восстановления законности, устранения вызванных нарушениями закона негативных последствий.
Требования к прокурорским проверкам. Они должны быть плановыми, то есть проводится не чаще, чем один раз в три года. При её проведении должна соблюдаться законность. Также к прокурорским проверкам предъявляется следующие требования: обоснованности (проверка проводится лишь на основании поступивших в прокуратуру сведений о нарушении законности), недопустимости вмешательства органов прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых субъектов и подмены собой государственных органов ( прокуратура проверяет только соответствие правовых актов и деяний проверяемых субъектов действующему закону), требование полноты прокурорской проверки, объективности и оперативности.
Представление прокурора (ст. 24 Закона “О прокуратуре РФ”) – это правовой акт прокурорского надзора об устранении нарушений закона, причин этих нарушений и способствовавших им условий, который вносится в государственный орган, общественную, политическую организацию или должностному лицу, полномочных устранить допущенное нарушение закона и создать условия, обеспечивающие в будущем неуклонное исполнение законов. Представление прокурора подлежит безотлагательному рассмотрению. Не позднее чем в месячный срок должны быть приняты меры по устранению нарушений закона, причин и условий, им способствовавшим. О результатах рассмотрения представления сообщается прокурору в письменном виде. В представлении могут содержаться требования прокурора о привлечении должностных лиц, виновных в нарушении закона, к дисциплинарной, административной или материальной ответственности. Для этого не требуется вынесения специальных постановлений о возбуждении этих видов преследования.
Представление содержит: материалы, послужившие основанием для внесения представления (результаты проведенной проверки, обобщение и анализ материалов о соблюдении законности, итоги расследования преступления и т.д.); наименование нарушенного закона и последствия допущенного нарушения; изложение причин и условий, способствовавших допущенному нарушению; предлагаемые меры по предупреждению нарушений закона и устранению причин и условий, способствовавших им; указание на конкретных должностных лиц, виновных в этих нарушениях; предложение прокурора о привлечении их к ответственности; требование о безотлагательном рассмотрении представления и принятии не позднее, чем в месячный срок, необходимых мер по устранению нарушений закона и сообщении прокурору об этом; должностное положение и классный чин прокурора, дата внесения представления; подпись автора представления. В данном случае прокурор использовал не все средства прокурорского реагирования. Не было вынесено постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.
При выявлении нарушений прав и свобод человека прокурор: рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод человека и гражданина; разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод; принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба. В случаях, когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер административного правонарушения, прокурор возбуждает производство об административном правонарушении или незамедлительно передает сообщение о правонарушении и материалы проверки в орган или должностному лицу, которые полномочны рассматривать дела об административных правонарушениях.
Административная ответственность — это вид ответственности за нарушение Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) и принятых в соответствии с ним нормативный документов.
К административной ответственности за нарушение законодательства об охране труда привлекаются руководители, должностные лица и другие ответственные работники.
Административная ответственность работодателя за нарушение требований охраны труда указана в статье 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации»:
— ответственность за нарушение законодательства об охране труда, в том числе ТК РФ (главы 34-37) предусмотрен штраф для должностных лиц, а также для ИП – от 2 до 5 тыс. рублей, для юр. лиц – от 50 до 80 тыс. рублей;
— за не проведение или неправильного проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах предусмотрен штраф для лиц, ответственных за охрану труда, а также для ИП – от 5 до 10 тыс. рублей, для юр. лиц – от 60 до 80 тыс. рублей.
— за доступ работника без специального обучения и проверки знаний по охране труда, а также без прохождения медосмотров предусмотрен штраф для должностных лиц, а также для ИП – от 15 до 25 тыс. рублей, для юр. лиц – от 110 до 130 тыс. рублей;
— за доступ работника без средств индивидуальной защиты (СИЗ), штраф для должностных лиц, а также для ИП – от 20 до 30 тыс. рублей, для юр. лиц – от 130 до 150 тыс. рублей;
— за повторное нарушение выше указанных пунктов предусмотрен штраф для должностных лиц – от 30 до 40 тыс. руб., либо отстранение от работы на срок от 1 до 3 лет. Для ИП – штраф от 30 до 40 тыс. рублей, либо приостановление деятельности сроком до 3 месяцев. Для юр. лиц – штраф от 100 до 200 тыс. рублей, либо приостановление деятельности сроком до 3 месяцев.
Решение о наложении взыскания в виде штрафов принимают инспекторы или руководители органов Государственного надзора. Дела об административных нарушениях рассматриваются судами и уполномоченными органами государственной власти. Назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения своих обязанностей в деятельности при которой было совершено нарушение.
2. В данном случае средством выявления данного правонарушения будет истребование нормативно-правовых актов органа управления для проверки их соответствия закону. Производится прокурорами в связи с наличием сведений о нарушениях законности. Цель – проверка их соответствия требованиям действующего законодательства. Используется как в устной, так и в письменной форме. Истребование применяется в процессе производства прокурорских проверок.
Статья 23 ФЗ «О прокуратуре». Прокурор или его заместитель приносит протест на противоречащий закону правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления, а в случае принесения протеста на решение представительного (законодательного) органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления – на ближайшем заседании. При исключительных обстоятельствах, требующих немедленного устранения нарушения закона, прокурор вправе установить сокращенный срок рассмотрения протеста. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме. При рассмотрении протеста коллегиальным органом о дне заседания сообщается прокурору, принесшему протест. Протест до его рассмотрения может быть отозван принесшим его лицом.
Содержание данного средства прокурорского реагирования заключается в требовании прокурора полностью или частично отменить противоречащие (несоответствующие) закону акты, приведения акта в соответствие с действующим законодательством, обращенное к или органу, издавшему (принявшему) незаконный акт либо к вышестоящему органу или должностному лицу, компетентному отменить такой акт, либо суду в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством.
Составьте проект договора купли-продажи квартиры с использованием следующих сведений
Составьте проект договора купли-продажи квартиры с использованием следующих сведений:
Место заключение договора – г. Москва
Дата заключения – 30.02.2014 г.
Покупатель – Борисова Е.В.
Продавец – Герасимов А.Л.
Адрес квартиры: г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 34, корп. 2, кв. 772.
Указанная квартира принадлежит Герасимову А.Л. на праве собственности.
Стоимость квартиры по данным БТИ 200 тыс. р.
Борисов Е.В. уплачивает Герасимову А.Л. 100 тыс. р. за квартиру.
Содержание статей соответствующих законов и инструкций сторонам понятны.
До заключения договора квартира никому не продана, под арестом не состоит.
Расходы по заключению договора оплачивает Борисов Е.В.
Договор составлен в 4 экземплярах.
Подписи сторон.
Взыскан тариф